Cotton Procurement 2026 : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत आनंददायी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक आणि हरभरा (चना) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. शासकीय कापूस खरेदीची मुदत आता १५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, आजपासूनच (१ मार्च) राज्यात हमीभावाने हरभरा खरेदीलाही सुरुवात झाली आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
चला तर मग, शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार्या या दोन्ही निर्णयांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया:
WhatsApp ग्रुप 👉
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता मिटली: खरेदीला मुदतवाढ Cotton Procurement 2026
गेल्या काही काळापासून राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून होता. त्यामुळे कापूस खरेदीची मुदत वाढवून मिळावी, अशी आग्रही मागणी शेतकरी वर्गाकडून सातत्याने होत होती.
- मुख्यमंत्र्यांचा यशस्वी पाठपुरावा: शेतकऱ्यांच्या या मागणीची राज्य शासनाने तातडीने दखल घेतली. राज्याच्या पणन विभागाने मुदतवाढीचा सविस्तर प्रस्ताव थेट केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून केंद्राकडे वारंवार पाठपुरावा केला.
- १५ मार्चपर्यंतची संधी: राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना मोठे यश आले असून, केंद्राने कापूस खरेदीसाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
- शेतकऱ्यांचा फायदा: ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव आपला कापूस वेळेत विकता आला नव्हता, त्यांच्यासाठी हे अतिरिक्त १५ दिवस म्हणजे मोठा आधार आहेत. आता ते आपला कापूस योग्य शासकीय भावात विकू शकतील.
२. हरभरा (चना) उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी: हमीभावाने खरेदी सुरू
कापूस उत्पादकांसोबतच राज्य शासनाने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा आधार दिला आहे. राज्यामध्ये आता शासकीय पातळीवर हमीभावाने हरभरा खरेदी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
- नोंदणी आणि खरेदीला सुरुवात: पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून म्हणजेच १ मार्च २०२६ पासून शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष हरभरा खरेदीला सुरुवात होत आहे.
- आकर्षक हमीभाव (MSP): यंदाच्या हंगामासाठी हरभऱ्याला ५,८७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका उत्तम हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.
- व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या लुटीला चाप: खुल्या बाजारात अनेकदा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची कमी भावात फसवणूक होते. मात्र, शासनाच्या या हमीभाव खरेदी केंद्रामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबेल आणि त्यांच्या कष्टाला योग्य तो मोबदला मिळेल.
थोडक्यात सांगायचे तर…
विधानसभेत जाहीर झालेले हे दोन्ही निर्णय राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी अतिशय सकारात्मक आहेत. कापसाला मिळालेली मुदतवाढ आणि चांगल्या हमीभावासह सुरू झालेली हरभरा खरेदी, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
शेतकरी बांधवांना महत्त्वाचे आवाहन: > सर्व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थाच्या आहारी न जाता, लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या शासकीय खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करावी. नोंदणी वेळेत पूर्ण केल्यास तुम्हाला ५,८७५ रुपये या हमीभावाचा निश्चित लाभ मिळेल.
Cotton Procurement 2026
