
Sovereign Gold Bond Update : सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सॉव्हरेन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond – SGB) ही योजना नेहमीच आकर्षक राहिली आहे. कारण यात सोन्याच्या किंमतीत वाढ होत असतानाही २.५% वार्षिक व्याज मिळते आणि मॅच्युरिटीवर भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कर सवलत मिळत होती. पण युनियन बजेट २०२६ मध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता १ एप्रिल २०२६ पासून (FY २०२६-२७ पासून) हा करमुक्त लाभ फक्त प्राथमिक इश्यू मधून थेट RBI कडून खरेदी करणाऱ्या आणि मॅच्युरिटीपर्यंत (८ वर्षे) होल्ड करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाच मिळेल.

जर तुम्ही दुय्यम बाजारातून (स्टॉक एक्सचेंज किंवा दुसऱ्याकडून) SGB खरेदी केले असतील, तर मॅच्युरिटीवर मिळणारा नफा आता करपात्र होईल. चला, या नवीन नियमाची सविस्तर माहिती, कोण प्रभावित होईल, कर किती लागेल आणि काय करावे ते जाणून घेऊया.
सॉव्हरेन गोल्ड बाँड (SGB) म्हणजे काय? मुख्य वैशिष्ट्ये Sovereign Gold Bond Update
SGB ही RBI द्वारे जारी केलेली सरकारी योजना आहे, ज्यात गुंतवणूकदार सोन्याच्या ग्रॅममध्ये गुंतवणूक करतात. मुख्य फायदे:
- व्याज: २.५% वार्षिक (दर सहा महिन्यांनी).
- मॅच्युरिटी: ८ वर्षे (५ वर्षांनंतर अर्ली रिडेम्प्शनचा पर्याय).
- सुरक्षित: RBI ची हमी, सोन्याची चोरी/नुकसानाचा धोका नाही.
- कर लाभ: पूर्वी मॅच्युरिटीवर भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त होता (व्याज वगळता).
ही योजना सोन्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कर-कुशल पर्याय होती, पण आता नियम बदलले आहेत.

बजेट २०२६ मधील नवीन कर नियम: काय बदलले?
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार:

- करमुक्त लाभ फक्त प्राथमिक गुंतवणूकदारांसाठी: जे गुंतवणूकदार मूळ इश्यू वेळी RBI कडून थेट सदस्यता घेतात आणि बाँड मॅच्युरिटीपर्यंत सतत होल्ड करतात, त्यांनाच मॅच्युरिटीवरील भांडवली नफा (Capital Gains) करमुक्त राहील.
- दुय्यम बाजारातील गुंतवणूकदार प्रभावित: स्टॉक एक्सचेंज (NSE/BSE), दुसऱ्या गुंतवणूकदाराकडून किंवा भेट म्हणून मिळालेल्या SGB साठी मॅच्युरिटीवर नफा करपात्र होईल.
- कर दर: दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) १२.५% (इंडेक्सेशनशिवाय). जर १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळ धरला असेल तर शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (STCG) तुमच्या इनकम टॅक्स स्लॅबनुसार लागेल.
उदाहरण: समजा तुम्ही दुय्यम बाजारातून ₹७,००० प्रति ग्रॅम दराने SGB खरेदी केले आणि मॅच्युरिटीवर ₹११,००० झाले. ₹४,००० नफ्यावर १२.५% म्हणजे ₹५०० कर भरावा लागेल (प्रति बाँड).

व्याजावर कर: २.५% व्याज नेहमीप्रमाणे ‘इतर स्रोतांमधून उत्पन्न’ म्हणून तुमच्या स्लॅब रेटनुसार करपात्र राहील – यात बदल नाही.
पात्रता आणि प्रभावित होणारे गुंतवणूकदार
| प्रकार | कर स्थिती (१ एप्रिल २०२६ नंतर) | टीप |
|---|---|---|
| प्राथमिक इश्यू (RBI थेट) | मॅच्युरिटीवर भांडवली नफा करमुक्त | ८ वर्षे सतत होल्ड करणे आवश्यक |
| दुय्यम बाजार (एक्सचेंज/ट्रान्सफर) | मॅच्युरिटीवर LTCG १२.५% (इंडेक्सेशनशिवाय) | अर्ली सेल किंवा रिडेम्प्शनवरही कर लागेल |
| अर्ली रिडेम्प्शन (५ वर्षांनंतर) | दुय्यम बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी कर लागेल | प्राथमिक गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त राहील |
जर तुम्ही आधीच दुय्यम बाजारातून SGB खरेदी केले असतील आणि मॅच्युरिटी १ एप्रिल २०२६ नंतर असेल, तर नफा करपात्र होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी परिणाम आणि सल्ला
- सकारात्मक: प्राथमिक इश्यूमधील गुंतवणूकदारांसाठी योजना अजूनही आकर्षक – व्याज + करमुक्त नफा.
- नकारात्मक: दुय्यम बाजारातील सवलतीच्या दरात खरेदी करून करमुक्त मॅच्युरिटीचा फायदा आता मिळणार नाही. यामुळे SGB ची लोकप्रियता कमी होऊ शकते.
- तज्ज्ञांचे मत: तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल दुय्यम बाजारातील ट्रेडिंग कमी करण्यासाठी आणि थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. पण पूर्वीच्या गुंतवणूकदारांना मधल्या मार्गाने नुकसान होऊ शकते.
सल्ला:

- नवीन गुंतवणूक करत असाल तर प्राथमिक इश्यू ची वाट पाहा (RBI कडून थेट).
- आधीच दुय्यम बाजारातील SGB असतील तर कर नियोजन करा किंवा लवकर विक्रीचा विचार करा (जर नफा असेल).
- अधिकृत माहितीसाठी rbi.org.in किंवा incometaxindia.gov.in तपासा.
- टॅक्स सल्लागाराशी चर्चा करा.
निष्कर्ष :
सॉव्हरेन गोल्ड बाँड ही सोन्यात गुंतवणुकीची सुरक्षित आणि व्याज देणारी योजना आहे, पण आता कर नियम बदलल्याने फक्त प्राथमिक गुंतवणूकदारांसाठी पूर्ण फायदा मिळेल. जर तुम्ही सोन्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक करू इच्छिता, तर नवीन इश्यू ची वाट पाहणे फायद्याचे ठरेल.

डिस्क्लेमर: ही माहिती बजेट २०२६ आणि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे. कर नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात, त्यामुळे नवीनतम अपडेटसाठी अधिकृत RBI/इनकम टॅक्स वेबसाइट तपासा आणि टॅक्स एक्सपर्टचा सल्ला घ्या. Sovereign Gold Bond Update




