rte admission 2026-27 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का मौका मिलता है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना में गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की प्री-प्राइमरी (नर्सरी, … Read more
gas cylinder : आजच्या आधुनिक युगातही अनेक ग्रामीण भागात महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. चुलीचा धूर केवळ डोळ्यांसाठीच नाही, तर फुफ्फुसांसाठीही घातक ठरतो. महिलांना या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PM Ujjwala Yojana 2.0) अधिक प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. जर तुमच्याकडे अजूनही गॅस कनेक्शन नसेल, तर सरकार … Read more
Bandhkam Kamgar Yojana : महाराष्ट्र राज्यातील कष्टकरी बांधकाम कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आपल्या मुलाने उच्च शिक्षण घेऊन मोठे अधिकारी, इंजिनिअर किंवा डॉक्टर व्हावे, असे स्वप्न प्रत्येक कामगार पाहतो. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकदा ही स्वप्ने अपूर्ण राहतात. हीच अडचण ओळखून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने (Mahabocw) कामगारांच्या मुलांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतची भरघोस … Read more
goat farming : ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन (Goat Farming) को ‘एटीएम’ माना जाता है, क्योंकि यह कम लागत में 12 महीने आय देने वाला व्यवसाय है। वर्ष 2026 में, भारत सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बकरी पालन लोन योजना के तहत भारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता … Read more
Old Land Documents : जमिनीचे व्यवहार असोत किंवा जुने कौटुंबिक वाद, ‘जमिनीचा इतिहास’ शोधणे हे नेहमीच जिकिरीचे काम राहिले आहे. अनेकदा १८८० किंवा १९३० सालापासूनच्या नोंदी शोधण्यासाठी आपल्याला तहसील कार्यालय किंवा भूमी अभिलेख विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागायच्या. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या ‘ई-अभिलेख’ (e-Records) या डिजिटल उपक्रमामुळे आता हे शक्य झाले आहे की तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर घरबसल्या … Read more
ladaki bahin yojana महाराष्ट्रातील माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी मोठा आर्थिक आधार आहे. दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. मात्र नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या तीन महिन्यांचे हप्ते अनेक पात्र महिलांना अद्याप मिळालेले नाहीत. चांगली बातमी अशी की, राज्य सरकारने या थकीत तीन हप्त्यांची एकत्रित ४५०० रुपये देण्याचे नियोजन केले … Read more