महाराष्ट्रात १८६५ ते २००१ पर्यंतचे जुने जमिनीचे रेकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध land records

काय आहे हा नवीन प्रकल्प?

राज्य सरकारने जमिनीच्या रेकॉर्डचे संपूर्ण डिजिटायझेशन (Digitization) करण्याचा विडा उचलला आहे. यासाठी सुमारे ६२ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून, ३० कोटींहून अधिक जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण केले जात आहे. हे सर्व दस्तऐवज ‘ई-प्रमाण’ या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जातील.

महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

• डिजिटल स्वाक्षरी: ऑनलाईन मिळणारे हे दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरीने (Digital Signature) प्रमाणित असतील.
• कायदेशीर वैधता: हे कागदपत्रे कोणत्याही न्यायालयीन कामासाठी किंवा सरकारी कामासाठी कायदेशीर पुरावा म्हणून वापरता येतील.
• जुनी नोंद: १८६५ पासूनचे फेरफार, सातबारा आणि इतर महत्त्वपूर्ण नमुने आता एका क्लिकवर मिळतील.

या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना होणारे फायदे

पूर्वी जुने रेकॉर्ड शोधण्यासाठी जिल्हा रेकॉर्ड रूम किंवा तहसीलमध्ये खेटा माराव्या लागायच्या, पण आता:

1. वेळ आणि पैशाची बचत: प्रवास खर्च आणि एजंटला द्यावे लागणारे पैसे वाचतील.
2. भ्रष्टाचाराला लगाम: सर्व प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे मध्यस्थांची गरज उरणार नाही.
3. मालमत्ता वादात मदत: जुन्या नोंदी स्पष्ट मिळाल्यामुळे जमिनीचे आपापसातील वाद लवकर मिटण्यास मदत होईल.
4. घरबसल्या सुविधा: मोबाईल किंवा लॅपटॉपच्या साहाय्याने जगाच्या पाठीवर कोठूनही तुम्ही तुमच्या जमिनीचा इतिहास पाहू शकता.

जुने रेकॉर्ड ऑनलाईन कसे पाहायचे? (Step-by-Step)

जमिनीचे जुने दस्तऐवज शोधण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरा:

1. अधिकृत पोर्टल: महसूल विभागाच्या किंवा ‘महाभूलेख’ (Bhulekh) च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
2. ई-प्रमाण/अभिलेख निवड: मुख्य पृष्ठावर ‘जुने अभिलेख’ किंवा ‘ई-प्रमाण’ या पर्यायावर क्लिक करा.
3. तपशील भरा: तुमचा जिल्हा, तालुका, गाव आणि जमिनीचा गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबर टाका.
4. कालावधी निवडा: तुम्हाला ज्या वर्षाचा रेकॉर्ड हवा आहे (उदा. १९५० किंवा १९७०), ते वर्ष निवडा.
5. डाउनलोड करा: शोध पूर्ण झाल्यावर डिजिटल स्वाक्षरी असलेला दस्तऐवज स्क्रीनवर दिसेल, तो तुम्ही पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकता.

डिजिटायझेशन समोरील आव्हाने

३० कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन आणणे हे सोपे काम नव्हते. यात काही मुख्य अडचणींचा सामना करावा लागला:

• जीर्ण कागदपत्रे: अनेक कागदपत्रे १०० वर्षांहून अधिक जुनी असल्याने ती अत्यंत नाजूक स्थितीत होती.
• अस्पष्ट अक्षर: जुन्या काळातील हस्ताक्षरे किंवा मोडी लिपीतील मजकूर वाचणे आणि तो अचूक डिजिटल करणे हे मोठे आव्हान होते.
• सुरक्षा: हा संवेदनशील डेटा असल्याने हॅकिंगपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रगत सायबर सुरक्षा यंत्रणा वापरली जात आहे.

डिजिटल महाराष्ट्राची नवी ओळख

महाराष्ट्रात १८६५ ते २००१ पर्यंतचे रेकॉर्ड ऑनलाईन उपलब्ध होणे, हे ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेतील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील आणि शेतकऱ्यांचे शोषण थांबेल. जर तुमच्या जमिनीचा काही जुना वाद असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या पूर्वजांच्या जमिनीची माहिती हवी असेल, तर या सुविधेचा नक्की लाभ घ्या.