Land Record Update: राज्यातील बळीराजासाठी महसूल विभागाने (Revenue Department) एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी होणारा खर्च आणि हेलपाटे आता थांबणार आहेत. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, आता ७/१२ उताऱ्यावरील पोटहिश्श्यांची मोजणी (Pot-hissa Mojani) पूर्णपणे मोफत केली जाणार असून, त्याचा स्वतंत्र नकाशा देखील शेतकऱ्यांना विनाशुल्क मिळणार आहे.
जमीन मोजणीचे पैसे वाचणार आणि जमिनीचे वादही मिटणार! नेमकी काय आहे ही योजना? आणि याचा लाभ कुणाला मिळणार? जाणून घेऊया सविस्तर.
WhatsApp ग्रुप 👉
जमिनीच्या वादांना बसणार आळा
ग्रामीण भागात आजही भावकीतील जमिनीचे वाद, बांधावरून होणारी भांडणे आणि हद्दींचे वाद (Land Disputes) मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पोलीस ठाण्यातील आकडेवारी पाहिली तर, गावाकडील सुमारे ३० टक्के गुन्हे हे केवळ जमिनीच्या वादातून घडतात. हे वाद कायमचे संपुष्टात आणण्यासाठी महसूल विभागाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
७/१२ ला जोडला जाणार हक्काचा ‘नकाशा’
अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावर जमिनीचे क्षेत्रफळ दिसते, पण प्रत्यक्ष जागेवर आपली हद्द कुठपर्यंत आहे, हे समजत नाही. या योजनेमुळे आता प्रत्येक पोटहिश्श्याचे अचूक मोजमाप केले जाईल.
- मोजणीनंतर प्रत्येक हिस्सेदाराला त्याच्या जमिनीचा स्वतंत्र नकाशा मिळेल.
- हा नकाशा थेट ७/१२ उताऱ्यासोबत ऑनलाइन जोडला जाईल.
- त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा कर्ज काढताना, जमिनीची चतुःसीमा (Boundaries) स्पष्ट दिसेल.
शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची गरज नाही!
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी तलाठी कार्यालय किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयात जाऊन अर्ज करण्याची गरज नाही.
- शासनाने यासाठी खासगी एजन्सीची (Private Agency) नेमणूक केली आहे.
- ही एजन्सी गावोगावी जाऊन ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीनुसार पोटहिस्स्यांची मोजणी करेल.
- शेतकऱ्यांकडून या कामासाठी एकही रुपया शुल्क घेतले जाणार नाही.
खासगी एजन्सी, पण सरकारचे नियंत्रण
मोजणीचे काम जरी खासगी संस्थेकडे दिले असले, तरी त्यावर पूर्ण नियंत्रण भूमी अभिलेख विभागाचे (Land Records Department) असणार आहे. मोजणी झाल्यानंतर हद्द निश्चिती करणे आणि नकाशांना अंतिम मंजुरी देणे हे काम सरकारी अधिकारीच करतील. त्यामुळे या मोजणीत पूर्णपणे पारदर्शकता असेल.
कुठे राबवला जातोय हा प्रकल्प? (Pilot Project)
सद्यस्थितीत ही योजना ‘पथदर्शी प्रकल्प’ (Pilot Project) म्हणून राबवली जात आहे. यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ‘अक्कलकोट’ तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. अक्कलकोटमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने सोलापूर जिल्हा आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
योजनेचे फायदे थोडक्यात:
- जमिनीची मोजणी पूर्णपणे मोफत.
- स्वतंत्र आणि अचूक नकाशे मिळणार.
- जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद मिटणार.
- जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात फसवणूक टळणार.
- शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार.
महसूल विभागाचा हा निर्णय अंमलात आल्यास शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील. सध्या सोलापूरकरांसाठी ही खुशखबर असली, तरी लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, अशी आशा आहे.
