Kharip pik vima 2020 :धाराशिव (औस्मानाबाद) जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी बांधवांसाठी अखेर दीर्घ प्रतीक्षेचा अंत झाला आहे. खरीप हंगाम २०२० मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या भयंकर नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने १३४.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी ९,००० रुपये इतकी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या चिकाटीचा आणि न्यायालयीन लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
खरीप २०२०: अतिवृष्टीने मातलेले पीक, विमा कंपन्यांची टाळाटाळ
२०२० च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागात, विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यात जोरदार अतिवृष्टी झाली. सोयाबीन, कापूस, ज्वारीसह इतर पारंपरिक पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (PMFBY) विमा भरला होता. मात्र विमा कंपन्या (बजाज आलियांजसह) तांत्रिक कारणे सांगत भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत होत्या. अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. हा अन्याय सहन न झाल्याने शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन लढा उभा केला.
WhatsApp ग्रुप 👉
खासदार-आमदारांचा न्यायालयीन लढा आणि यश
खासदार ओमराजे निंबाळकर, स्थानिक आमदार आणि शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. विमा कंपनीचा दुसरा हप्ता रोखून तो थेट शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर राज्य सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला.
११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महायुती सरकारने शासन निर्णय (GR) काढून १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये इतका निधी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्या खात्यात वर्ग करण्यास मंजुरी दिली. यात कृषी आयुक्तालयाच्या ESCROW खात्यातून येणारी रक्कम आणि बजाज आलियांज कंपनीने न्यायालयात जमा केलेले ७५ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा, कोणत्या पिकांना लागू?
ही भरपाई मुख्यतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना खरीप २०२० मध्ये विमा संरक्षण होते. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी (ज्यांनी विमा भरला आणि नुकसान सिद्ध झाले) यांना हेक्टरी ९,००० रुपये मिळतील. ही रक्कम विमा कंपनीमार्फत न जाता थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात जमा होणार असल्याने मध्यस्थीचा खर्च आणि विलंब टळेल.
शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम मोठी दिलासा देणारी आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीला, बियाणे-खत खरेदीला आणि नव्या हंगामाच्या तयारीला मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना
- पात्रता तपासा: जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधून आपले नाव पात्र यादीत आहे का ते तपासा.
- बँक तपशील अपडेट करा: आधार कार्डशी लिंक असलेले बँक खाते सक्रिय ठेवा. लवकरच रक्कम वितरण सुरू होईल.
- अधिक माहितीसाठी: धाराशिव जिल्हा कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा हेल्पलाइनवर संपर्क करा.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्षाचे प्रेरणादायी उदाहरण
हा निर्णय फक्त धाराशिवसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. न्यायालयीन लढा, शेतकरी संघटनांची एकजूट आणि सरकारचे सकारात्मक पाऊल यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण झाले. आता उरलेला निधीही लवकरात लवकर वितरित व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.
