kharip pik vima watap : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! सध्या महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये बळीराजा नव्या खरीप हंगामाच्या तयारीत मग्न आहे. एकीकडे नव्या हंगामाची आणि चांगल्या पावसाची आशा आहे, तर दुसरीकडे मागील हंगामातील नुकसानभरपाईचे पैसे अद्याप हाती न आल्याची मोठी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत’ (PMFBY) हक्काचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे. ऐन पेरणीच्या तोंडावर हातात पैसा नसल्याने योजनेच्या कार्यक्षमतेवरच आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा आपण येथे घेणार आहोत.
WhatsApp ग्रुप 👉
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि घटलेला सहभाग
नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने केवळ १ रुपयात पीक विमा काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीला शाश्वत संरक्षण देणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास कमी होताना दिसत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची आकडेवारी पाहिली, तर ही घट स्पष्टपणे दिसून येते.
| खरीप हंगाम | विम्यात सहभागी शेतकरी | संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) | पात्र शेतकरी | एकूण भरपाई (लाख रुपये) |
| २०२३-२४ | ८६,७०४ | माहिती उपलब्ध नाही | २,७३२ | ६८.९४ |
| २०२४-२५ | ११,६०७ | ३,५०५.९ | प्रलंबित | प्रलंबित |
२०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये विम्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. यामागे प्रशासकीय धोरणे आणि हवामानाचा लहरीपणा ही मुख्य कारणे आहेत.
भरपाईस विलंब आणि शेतकऱ्यांची नाराजी का?
मागील हंगामात सततचा आणि लहरी पाऊस यामुळे सोयाबीन, भात आणि ज्वारीसारख्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना देऊनही भरपाईची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. यामागे प्रामुख्याने विमा कंपन्यांच्या मूल्यांकन पद्धतीतील बदल कारणीभूत आहेत:
- महसूल मंडळ स्तरावरील मूल्यांकन: पूर्वी वैयक्तिक शेत पातळीवर पंचनामे करून नुकसानभरपाई दिली जायची. आता मात्र संपूर्ण ‘महसूल मंडळ’ (Circle) स्तरावर सरासरी नुकसान गृहीत धरून निकष ठरवले जातात.
- हवामानातील स्थानिक तफावत: एका गावात ढगफुटी तर शेजारच्या गावात कोरडा दुष्काळ अशी परिस्थिती अनेकदा पाहायला मिळते. अशा वेळी सरसकट सरासरी काढल्याने खऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो आणि ते भरपाईपासून वंचित राहतात.
- शेतकऱ्यांची मागणी: वैयक्तिक पातळीवरील नुकसान मूल्यांकन पद्धत पुन्हा लागू करावी आणि दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार?
नव्या हंगामाच्या तोंडावर बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी पैशांची अत्यंत निकड आहे. या अनुषंगाने, कोल्हापूर कृषी विभागाचे उपसंचालक नामदेव परीट यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, नवीन दाव्यांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, या महिन्याच्या अखेरीस पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल. हे आश्वासन प्रशासनाच्या दृष्टीने सकारात्मक असले, तरी प्रत्यक्ष खात्यात पैसे पडेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या संयमाची कसोटीच आहे.
पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स
भविष्यात प्रशासकीय पातळीवरील अडचणी टाळण्यासाठी आणि आपला दावा मजबूत करण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- योजनेची नोंदणी हंगामाच्या सुरुवातीलाच करा, जेणेकरून शेवटच्या दिवसांतील पोर्टलच्या किंवा सर्व्हरच्या तांत्रिक अडचणी टाळता येतील.
- पिकांची पेरणी, हवामानाचा फटका आणि नुकसानीचे फोटो व सविस्तर नोंदी स्वतःकडे पुरावा म्हणून जपून ठेवा.
- पीक नुकसानीची पूर्वकल्पना ७२ तासांच्या आत कृषी विभाग किंवा केंद्र शासनाच्या ‘क्रॉप इन्शुरन्स ॲप’वर (Crop Insurance App) त्वरित नोंदवा.
- केवळ एकाच पिकावर अवलंबून न राहता, हवामान बदलाचा धोका कमी करण्यासाठी पिकांमध्ये विविधता (Crop Diversification) आणा.
शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि संकटाच्या वेळी शेतकऱ्याला वेळेवर मदत मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. खरीप पीक विम्याची ही प्रतीक्षा केवळ पैशांची नाही, तर व्यवस्थेवरील विश्वासाची आहे.
