Cotton Rate Update : महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर टाकणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून आपली अधिकृत कापूस खरेदी प्रक्रिया थांबवणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या हंगामात कापूस दरात आधीच मोठी अनिश्चितता असताना, सीसीआयने घेतलेल्या या एक्झिट निर्णयाचा बाजारपेठेवर आणि शेतकऱ्यांच्या खिशावर काय परिणाम होईल, हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
WhatsApp ग्रुप 👉
कापूस दरात महिनाभरात १००० रुपयांची मोठी घसरण
जानेवारी २०२६ मध्ये कापसाचे दर तेजीत होते. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कापसाला ८,५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत भाव मिळत होता. मात्र, फेब्रुवारी उजाडताच चित्रात बदल झाला. सध्या कापसाचे दर ७,५०० ते ८,००० रुपयांच्या दरम्यान स्थिरावले आहेत. अवघ्या महिनाभरात दरात झालेली ही ५०० ते १००० रुपयांची घट शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर थेट कुऱ्हाड चालवणारी ठरली आहे.
कापसाचे भाव कमी होण्यामागे नेमकी कारणे काय?
बाजार अभ्यासकांच्या मते, खालील ३ प्रमुख कारणांमुळे कापूस बाजारावर दबाव आहे:
१. सीसीआयचा स्टॉक सेल: भारतीय कापूस महामंडळाकडे सध्या जवळपास ८८ ते ८९ लाख गाठींचा प्रचंड साठा आहे. सीसीआयने हा साठा खुल्या बाजारात विकायला सुरुवात केल्यामुळे पुरवठा वाढला आणि दर खाली आले. २. आयात शुल्कातील कपात: केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसावरील आयात शुल्कात सवलत दिल्याने परदेशी कापूस स्वस्त झाला आहे, ज्याचा फटका आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना बसत आहे. ३. सूतगिरण्यांची अनास्था: सध्या कापड उद्योगात आणि सूतगिरण्यांकडून अपेक्षित उठाव नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपली खरेदी मर्यादित केली आहे.
२७ फेब्रुवारीनंतर शेतकऱ्यांसमोर कोणते संकट उभे ठाकेल?
राज्यातील सुमारे २० ते ३० टक्के कापूस अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात किंवा साठवणुकीत आहे. दर वाढतील या अपेक्षेने अनेक लहान-मोठ्या शेतकऱ्यांनी आपला माल विकला नव्हता.
- खाजगी व्यापाऱ्यांची मनमानी: सीसीआयची खरेदी बंद होताच, बाजारात खाजगी व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व वाढेल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्याची सक्ती होऊ शकते.
- आर्थिक नुकसान: हमीभावाचे संरक्षण कवच निघून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, खालील मागण्या केल्या आहेत:
- मुदतवाढ: सीसीआयने कापूस खरेदीची मुदत २७ फेब्रुवारीऐवजी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवावी.
- नोंदणी प्रक्रिया: ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप ऑनलाइन नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्यासाठी पोर्टल पुन्हा उघडावे.
- धोरणात्मक स्पष्टता: सरकारने आयात-निर्यात धोरणात स्पष्टता आणावी, जेणेकरून बाजारातील संभ्रम दूर होईल.
कापूस हे महाराष्ट्रातील मुख्य नगदी पीक आहे. सीसीआयने जानेवारीतच विक्री सुरू करून आता फेब्रुवारीत खरेदी बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक वाटत आहे. जर सरकारने खरेदीची मुदत वाढवली नाही, तर येत्या काळात कापूस दरावर अधिक दबाव येऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे.
