Onion Export Subsidy : शेतकरी मित्रांनो, सध्याच्या काळात कांद्याचे भाव कोसळल्याने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च निघत नाही, बाजारात दर १०००-१५०० रुपयांच्या घरात घसरले आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारचा एक निर्णय शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर घालणारा ठरला होता. पण अवघ्या २४ तासांतच सरकारने शेतकऱ्यांच्या रोषाला मान देऊन तो निर्णय मागे घेतला आहे. ही खरोखरच बळीराजासाठी अभिमानास्पद आणि दिलासादायक बातमी आहे!
काय घडलं होतं? Onion Export Subsidy
२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजनेअंतर्गत निर्यात अनुदानात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे कांदा निर्यातीवर थेट परिणाम होणार होता. निर्यात खर्च वाढला असता, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता कमी झाली असती आणि निर्यात थंडावली असती. परिणामी, आधीच कोसळलेले स्थानिक भाव आणखी घसरले असते.
WhatsApp ग्रुप 👉
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक राज्य आहे. लातूर, नाशिक, पुणे, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत कांदा आहे. सबसिडी कपातीमुळे निर्यातदार मागे हटले असते आणि शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असता.
शेतकऱ्यांचा रोष आणि सरकारची त्वरित माघार
या निर्णयामुळे शेतकरी संघटना, निर्यातदार आणि राजकीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. नाशिक, नंदगाव, येवला, चांदवडसह विविध भागांत आंदोलने सुरू झाली. सोशल मीडियावर #OnionSubsidyCut आणि #KandaNiryaatAnudan अशा हॅशटॅग्सने चर्चा रंगली. शेतकऱ्यांचा संताप आणि आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शुद्धीपत्रक काढले.
महत्त्वाची बातमी: RoDTEP योजनेच्या ५०% कपातीचा निर्णय कृषी आणि प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स (HS Chapter 01-24) वर लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजेच कांदा निर्यात सबसिडी पूर्णपणे पूर्ववत राहणार आहे. जुन्या दरानुसार (साधारण १.९% पर्यंत) अनुदान मिळत राहणार आहे.
या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना आणि निर्यातीला काय फायदा?
- निर्यातीला चालना: सबसिडी कायम राहिल्याने निर्यातदार सक्रिय होतील. बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, दुबईसारख्या देशांत भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल.
- भाव स्थिरता: अतिरिक्त निर्यातीमुळे देशांतर्गत साठा कमी होईल आणि भाव आणखी घसरण्यापासून वाचतील.
- शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास: सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहते, हे संदेश मिळाला आहे. यामुळे भावी काळातही आशा निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय तात्काळ भाव वाढवणारा नसला तरी पडत्या बाजारात मोठा आधार ठरेल. सध्या कांद्याचे उत्पादन चांगले आहे, पण योग्य निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त सल्ला
- साठवणुकीचा पर्याय: कांदाचाळ अनुदान योजनेचा लाभ घ्या. २०२५-२६ साठी प्रति टन ४००० रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
- FPC/शेतकरी उत्पादक कंपनी: गटाने निर्यात करण्याचा प्रयत्न करा. APEDA आणि NABARD च्या सबसिडी योजना वापरा.
- बाजार माहिती: e-NAM आणि स्थानीय बाजार समितीच्या अॅप्सवर रोज भाव तपासा.
- विविधीकरण: कांदा सोबत इतर पिके (मका, सोयाबीन, भाज्या) घ्या आणि फसल विमा घ्या.
निष्कर्ष :
शेतकरी एकजूट दाखवली, विरोध व्यक्त केला आणि सरकारने ऐकले. हा निर्णय केवळ सबसिडीचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आवाजाला मान देण्याचा आहे. आता कांदा निर्यात मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत भाव स्थिर होतील आणि शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळेल, अशी आशा करूया.
तुमचा अनुभव काय आहे? कमेंटमध्ये सांगा – तुमच्या भागात कांद्याचे भाव किती आहेत? सबसिडीचा लाभ कसा घेणार? लेख आवडला तर शेअर करा !
(टीप: ही माहिती २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या सरकारी अधिसूचना आणि विश्वसनीय बातम्यांवर आधारित आहे. नेहमी DGFT वेबसाइट आणि स्थानिक कृषी विभागाकडून नवीनतम अपडेट घ्या.) Onion Export Subsidy
